Admissions

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत, भारत के निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करना अनिवार्य है। यह पहल सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करती है, समावेशिता को बढ़ावा देती है और शैक्षिक अंतर को कम करती है। उत्तर … Read more